ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

495

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ /15 ਜਨਵਰੀ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ (ਰੋਕਥਾਮ ) ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ|
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:- ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੈਟੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਐਮ.ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਇਸ CADA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖ ਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:-
• ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੁਰਨ ਗਠਨ|
• ਸਾਰੇ 27 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈਲਜ਼ ਗਠਿਤ|
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਰਾਹੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ|
•ਪੀ.ਓ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 174-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ|
• ਭਗੋੜੇ  / ਬੇਲ ਜੰਪਰਾਂ / ਪੈਰੋਲ ਜੰਪਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਸ ਧਾਰਾ 229-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
• ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ|

• ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ|
• ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36-ਏ (4) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ|
• ਬਰੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ|
• ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1988 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ|
• ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਆਇ- VA ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ|
• ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ |
• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਪਟਾਰੇ|
• 181 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ|
• ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ|
• ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ|
• ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ, ਬੀ.ਐਸ.ਅੇਫ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਸਟਮ, ਆਈ.ਬੀ, ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ|

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਟ ਓਪੀਔਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੁੱਲ 168 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜ਼ਸੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ| ਰੋਕਣ ਦਰ 91|71 ਹੈ| 2018 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ/ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

ਰੋਕਥਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਡੀ ਅਤੇ ਡੇਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਡੈਪੌ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਡੈਪੋਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1500 ਕਲਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, 15,000 ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 523 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਐਨ.ਆਰ.ਐਨ.ਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਡੈਪੋਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ| ਬੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 329 ਮਾਸਟਰ ਟਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ| 3 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ/ਯੁਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ, 27 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ/ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਡਰੱਗ ਡਿਵੀਜਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਜੀ.ਐਸਟੀਐਫ ਬੀ ਚੰਦਰਾਸੇਖਰ, ਆਈ.ਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਆਈ ਆਰ.ਕੇ.ਜੈਸਵਾਲ, ਆਈ.ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|

Real Estate